CM ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ
ਜੰਮੂ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਨਾ ਇੱਤੂ, ਜਾਵਿਦ ਅਹਮਦ ਡਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਨਿਆਲ (ਰਾਮਗੜ੍ਹ), ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਥੀਆ (ਸਾਂਬਾ), ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (ਬਿਸ਼ਨਾਹ), ਘਰੂ ਰਾਮ ਭਗਤ (ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ), ਵਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵਾ (ਬਾਹੂ), ਯੁੱਧਵੀਰ ਸੇਠੀ (ਜੰਮੂ ਪੂਰਬ), ਦੇਵਯਾਨੀ ਰਾਣਾ (ਨਗਰੋਟਾ), ਅਰਵਿੰਦ ਗੁਪਤਾ (ਜੰਮੂ ਪੱਛਮ), ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੰਮੂ ਉੱਤਰ) ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ (ਅਖਨੂਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਟਲ ਡੁੱਲੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਦਯੁਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਆਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਜਟ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲੇ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਨੁਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ₹1,430 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਚੀਕਰਨ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਯਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
