City of Dreams-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ CREDO Assets ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਡ੍ਰੀਮਜ਼-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ City of Dreams-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈੱਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ CREDO Assets Private Limited ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Execution Application No. SC/4/EA/22/2026, ਜੋ Consumer Complaint No. 44 of 2025 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ City of Dreams-2 ਮਾਮਲਾ ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ City of Dreams ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Complaint No. 44/2025 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਪਨ ਆਨ-ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨਫੇਅਰ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੀਪੇਜ/ਕਰੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
