Jalandhar ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖਣਗੇ
- ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ
ਜਲੰਧਰ, 3 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਪੇਂਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਚੱਲਣ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਹਨ ਜੋ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਜਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਲੇ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਗੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਨਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਸ਼ ਨਾਲ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
—–
