Chandigarh ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਜੱਜ ਸਸਪੈਂਡ
– ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
– ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 –ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 4(ਬੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
