CHANDIGARH NEWS: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ )ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ‘ਚ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ,ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਚ ਜੁੜੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ , ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ‘ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 34 ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਮੁਕਤ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ,ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ,ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
