Canada ‘ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 – ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਾਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
