Breaking: ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2025 – ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ (Breaking) ਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ (Breaking) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਧਾਰਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਆਈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ (Breaking) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ 230 ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: “ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ (Breaking) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੇ।”
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
