Big News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ
– ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ BNS ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 4 “ਰੱਖਿਅਕ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3B ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
