Big News: ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ: ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੰਡਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
