ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ; ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 27 ਸਤੰਬਰ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ): ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ: ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, AI ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸੀ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ – ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ “4F ਸੰਕਟ” ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ AI ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ।
ਈਏਐਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ: ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। “1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਨਰਲ ਬਹਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਏਐਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
