हरियाणा सरकार का एक और बड़ा ऐलान,एक किमी से अधिक दूरी पर है स्कूल तो परिवहन सुविधा देगी सरकार
चंडीगढ़, 23 नवंबर (विश्ववार्ता)हरियाणा सरकार ड्रोप आउट यानी जो स्कूल नहीं जा पाने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए गांव से एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित स्कूलों तक बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी।
इसके लिए प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को स्कूल परिवहन अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जिसका काम ऐसे बच्चों के साथ समन्वय करना होगा जिन्हें परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता है। इसी प्रकार, ब्लॉक स्तर पर एक स्कूल परिवहन अधिकारी (एसटीओ) भी नामित किया जाएगा, जो परिवहन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक में स्थित स्कूलों के एसटीओ के साथ समन्वय करेगा।इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा को जीरो ड्रॉप आउट राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष के बच्चों की ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। डीईईओ ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि लगभग 3 हजार बच्चे ऐसे हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, इस कारण उनका डाटा एमआईएस पर अपडेट नहीं किया जा सकता। ये बच्चे अप्रवासी परिवारों से हैं और उनके जन्म तिथि का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, न ही उनके अभिभावकों के पास दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिससे आधार कार्ड बनाया जा सके।
इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों में दाखिला ले चुके ऐसे अप्रवासी परिवारों के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए माता-पिता को केवल बच्चे की जन्म तिथि के लिए नोटरी से सत्यापित एफिडेविट डीईईओ को प्रदान करना होगा, जिस पर हेड टीचर काउंटर हस्ताक्षर करेगा। यह दस्तावेज अतिरिक्त जिला उपायुक्त के पास प्रस्तुत किया जाएगा और आधार कार्ड बनाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप बचपन से ही बच्चों की बुनियाद सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 4 हजार आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया है, जहां बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब राज्य सरकार की यह योजना है कि जो बाल वाटिकाएं स्कूल परिसर में स्थित हैं, उनकी जिम्मेवारी स्कूल की होगी, ताकि बच्चों को और बेहतर शिक्षा मिल सके। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव आशिमा बराड़, महानिदेशक, मौलिक शिक्षा रिप्पूदमन सिंह ढिल्लों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
