ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 100-125 ਫੀਸਦ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਿਟਰਨ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
• ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਜੀ.ਸੀ.ਸੀਜ਼, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
• ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ 1,100 ਏਕੜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦੁਬਈ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 125 ਫੀਸਦ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਆਈਐਮ) ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਉੱਦਮੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਵਿਨਵੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਿਰ ਫ਼ਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ 125 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ (10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ), ਯੋਗ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 75 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯੋਗ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ, ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ (ਜੀਸੀਸੀ), ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਏਕੇਆਈਸੀ) ‘ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1,100 ਏਕੜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
