ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਬਿਓਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 11 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ);- ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਬਿਓਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਨੰਬਰ 17, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਫੇਜ਼-11, ਮੋਹਾਲੀ ਮਾਲਕ ਮਿਸ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 838/ਆਈ.ਸੀ. 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2031 ਤੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
