ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 14 ਅਗਸਤ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) : ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ (ਨਜ਼ਾਇਜ ਵਸੂਲੀ ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਗੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀ ਜੀ ਐਮ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜੀ ਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੇਂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਾ ਰੀਡਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਾ ਰੀਡਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 (ਵਿਸ਼ਵ...