ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1957 ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਯਾਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨ’ੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹ’ੋਈ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1957 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨਵਾ ਬਾਂਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਤਕ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਯਾਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਆਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਤਸੀਦਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੰਡਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 194 ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਆਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਯਾਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਯਾਗ੍ਰਹਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਯਾਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੌਤ ਤ’ੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਤਯਾਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜੁਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਰੋਜਾਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ, ਹਫਤਾਵਾਰ, ਪਾਸ਼ਿਕ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅਖਬਾਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰੇਡਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਉਂਦੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।
ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ
ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19ਅਪ੍ਰੈਲ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ...