15000 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 18 ਜੂਨ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀ – ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਕਰਵਾਏਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋ ਕਿ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚੋ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਕ ਟਾਇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵਾਟਸ ਐਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ।





















