– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
– ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
– ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਖਾਲੀ
– ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਾਊਡ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨੇਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਈ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੁਣ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਰਤੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਪੁਖਤਾ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਮ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਬਾਇਓ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ Îਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਇਕੋ ਥਾਂ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਆਈ.ਐਸ. ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਅਜਾਈਂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ, ਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਦਰਾਂ ਇਕ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਐਸ. ਕਰੁਨਾ ਰਾਜੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।