
ਫਾਇਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪੇ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਬੁਢਲਾਡਾ 5, ਜੂਨ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆ ਔਰਤਾ ਸਿਰ ਚੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾ ਲਈ ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ. ਇਸ ਮੋਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਰ, ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਬਲੀ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਤਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਜੇ ਚ ਫਸੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮੀਨ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆ ਗਈਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ.





















