ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾੲਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ 8 ਜ਼ੋਨਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸ਼ਉਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਬਿਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਨ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਉਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਗਿਣੀਮਿਥਤੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।