ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਅਗਸਤ: ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 30 ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ, ਐਕਸੀਅਨ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਐਕਸੀਅਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ),ਕਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਾ•, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਡੀ.ਆਰ/ਡਬਲਯੂ 13 (2) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 467, 468, 471, 477-ਏ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੰਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਅਣਗਿਹਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੰਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
