ਖੰਭਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ –ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੰਭਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖੰਭੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਲਗਭਗ 40×40 ਫੁੱਟ ਜਗਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਾਈਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ (40×40 ਫੁੱਟ) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ-ਖੰਭਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
