- 53.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ; ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਬੈਂਚ ਲਾਏ
- ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਡਾ. ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 3677 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1230 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 53,97,05009/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਕੰਪਾੳੂਂਡਏਬਲ ਓਫੈਂਸੀਜ਼, ਐੇਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ-138, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿੳੂਟਸ, ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿੳੂਟਸ, ਲੈਂਡ ਐਕਿੳੂਜੀਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗਿਰੀਸ਼, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਦਾ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਬੈਂਚ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨਨੁਜਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਕਿਤਾ ਗਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਮੇਲਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ: ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ।