ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
