ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ
ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਅਗਸਤ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉੁਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ,1995; ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ,1995 ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ,2016 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ (ਰੇਰਾ) ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼,2017 ਮਿਤੀ 8/6/2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਉੁਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ
ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਅਗਸਤ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉੁਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ,1995; ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ,1995 ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ,2016 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ (ਰੇਰਾ) ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼,2017 ਮਿਤੀ 8/6/2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਉੁਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
