ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6,718 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,604 ਵੱਧ ਹੈ।
18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 6,244 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,664 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 2,361 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation – EC) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,18,10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 42,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. (PPCB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2,033 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,149 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ’ (red entries) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ, ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,958 ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ (show-cause) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ (CAQM) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ 41 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (prosecution proceedings) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 434 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 401 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 251 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 203 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 10,15,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,35,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 233 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 157 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਾ ਸਿਫ਼ਰ (zero) ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 689 ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (SSP) ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਹਨ। ਕੁੱਲ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘CAQM ਐਕਟ, 2021’ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।