ਢਾਕਾ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,314 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼’ (ਯੂ.ਐਨ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,209 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 105 ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ 1,414 ਨਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 248,060 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 158 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 25,269 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
‘ਯੂ.ਐਨ.ਬੀ.’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ 21,539 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 212,402 ਲੋਕ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਸਰੇ ਦੀ ਇਹ “ਮਹਾਂਮਾਰੀ” “ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
‘ਦਿ ਸੰਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਖਸਰਾ-ਰੁਬੈਲਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
“ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਪਲਾਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
