ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,835 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 391 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,539 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 2,442 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 391 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 356 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 225 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 166 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ (Environmental Compensation – EC) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 8.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 215 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 139 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (red entries) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 390 ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ (show-cause) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,152 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ (Environmental Compensation) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,08,55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,40,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 1,834 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,015 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,607 ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ (show-cause) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
