ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
