ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ 26-27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ‘ਡਾ. ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼’ (Dr NTR University of Health Sciences) ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (ਰੂਬੀ ਜੁਬਲੀ) ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ Sri Padmavathi Ammavari Temple in Tiruchanur ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ (Co-operative Federalism and Law Reforms: National and State Perspectives) ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047’ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ (Team India) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੰਘਵਾਦ (cooperative and competitive federalism) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ’ (cooperative federalism) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ (space) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (best practices) ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
–ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ. (IANS)
rch/uk
