ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ (GCC) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ GCC ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ-GCC ‘ਟ੍ਰੋਇਕਾ’ (Troika) ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ”।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GCC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜਾਸੇਮ ਅਲ-ਬੁਦਾਇਵੀ, ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਅਲ-ਜ਼ਯਾਨੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿਨ ਸਾਦ ਅਲ-ਮੁਰੈਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤ-GCC ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2024-28 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ”।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਆਦ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ-GCC ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 90 ਲੱਖ (9 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਭਾਰਤ-GCC ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ”।
ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ GCC (ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ; 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 178 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਆਦ ਵਿਖੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਪੁਲ ਅਤੇ ਅਲ-ਬੁਦਾਈਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ”।
