ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਜੋਂ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ (ਏਐਸਡੀ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀਟਿਕ ਵਰਤੋਂ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 2010 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ; ਇਸ ਵਿੱਚ IMC ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2002 ਦੇ ਨਿਯਮ 7.22 ਤਹਿਤ ‘ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ’ (professional misconduct) ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ‘ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰੇ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ) ਐਕਟ, 2010’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 32 ਅਤੇ 40 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ/ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ (advisory) ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ (indications) ਲਈ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, NMC ਨੇ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
