National: ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 81 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਬੇਦਖਲੀ ਹੁਕਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
