Punjab: ਬੀਡੀਏ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ₹1.62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ), ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਐਕਸੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ (ਭਾਗ II) ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਧਰਮਪਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ₹95.75 ਲੱਖ ਦਾ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ਗੀ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ₹73.10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ₹2.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ₹95.75 ਲੱਖ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ BDA ਦੁਆਰਾ ₹1.61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ SDO (SDE), ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, SDO ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (FSL), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
