ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 14 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2026 ਲਈ 1,200 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਵਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨੋਵਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੇ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਰਿਧ ਮੌਦਗਿੱਲ, ਨੋਵਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਿਪਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰਾਜਨ ਬੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
