ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ : ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ-1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵਿਦੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਯੂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਮਨਚਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।
