ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 01 ਜੂਨ 2026 (ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ) – ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
