CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
- – ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ! 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾਕਰਨ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,30 ਮਈ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ D ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ (30 ਮਈ) ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾਕਰਨ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸੰਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ C (ਸੀ) ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ D (ਡੀ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕੇ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
