ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
– ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ (ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ) ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਕਾਸਟ) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ FIR ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ (maintainability) ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਲੀਲ:
“ਯਾਚਕਾਕਾਰ (ਬਾਜਵਾ) ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ FIR ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PIL ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ FIR ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ PIL ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FIR ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ PIL ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ… ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੱਥ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (credentials) ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ (personal motive) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਬਦਲੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
