National: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ
– 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ 2026 – ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਵ, ਰੁਦਰਕਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸਮਾਨਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੂਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
