ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਕਟ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਵੈ-ਪਛਾਣ’ (ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ 2014 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ NALSA ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ‘ਸਵੈ-ਪਛਾਣ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?”
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ 0.01% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ – ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
