Punjab: ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, CFSL ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼
– ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀਈ) ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀਈਐਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
CFSL ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਸੀਐਫਐਸਐਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CFSL ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
