ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇਜ , ਐਨ. ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
2017-2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-2026 ਦੌਰਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 148 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਲਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਰ 64% ਤੋਂ ਵਧਕੇ 84% ਹੋਈ
2017-2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਤੋੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਗਰ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ 2026 (ਹੁਣ ਤੱਕ) ਦਰਮਿਆਨ 73,541 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2017–21 ਦੇ 52,255 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ 68,064 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 98,596 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 148% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ—2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,979 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2017–21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 2,412 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 43% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 3,583 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਸ (ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਐਮਫੈਟਾਮਾਈਨ) ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ 17 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 93 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 447% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ 6,064 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ 6,852 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈI
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2022–26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8.7 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਧਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿੱਟਾ ਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।
