Delhi ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਦੇ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।’
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ— ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ। ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
