Parliament: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਾਸ
– ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 298 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 230 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ 352 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, TMC, DMK ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ, ਹਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
