Big News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ESMA ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ LPG ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ESMA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ (ਅਮਰੀਕਾ) ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡਰ 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ESMA, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 1968 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
