Punjab ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- Punjab ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਜ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 75 ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(9) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੀ.ਆਈ.ਓਜ਼) ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
