ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ – ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮੱਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 10 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ 125 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਈਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ 350 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ 51 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 31 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਨਵੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ 286 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੀਵੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਕਾਮਨ ਇਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਨਰੀਜ ਐਂਡ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।