ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਚੰਡੀਗਡ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਤੇ ਛਪਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੂਚੀਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਘੇ ਦਿਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 3500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਛਪਾਈ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਜਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ।
ਰੂਚੀਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1980 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਡ਼ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਡ਼ਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਡ਼ਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਢੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਡ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।