ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਥੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 4.53 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਨਿੱਜੀ/ਸਰਕਾਰ/ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ 720 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ (ਡੀ.ਬੀ.ਈ.ਈ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲ 9892 ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6.7 ਲੱਖ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11.3 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਗਾ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਪੋ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਬੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 165 ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਆਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਸਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 19.2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ 15890 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 14.96 ਲੱਖ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕਾਸਟਸ ਸੈਂਸਜ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ 420 ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 31000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ 1000 ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 151 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੜ੍ਹਾਂ, 284 ਛੋਟੇ ਫੜ੍ਹਾਂ, 1395 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਿੱਗਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 259 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਮੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੌਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਲੂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੌਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।