ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
– ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ- ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
– ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ:( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕੋਲ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਾਇਲਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖਰਚ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜੇਕਰ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਾਇਲਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖਰਚ ਦਾ 33%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਤੋਂ 600 ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਇਲਰ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ (75 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਤੱਕ) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਕੰਂਸੈਂਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦ ਦਰਖਾਸਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਲਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
———-
